क्यों लिया गया यह फैसला?
पिछले कुछ वर्षों में यह सामने आया है कि कई छात्र एक ही समय में दो अलग-अलग स्कूलों में नामांकन करा लेते हैं। इससे न केवल सरकारी रिकॉर्ड गलत हो जाता है बल्कि सरकारी योजनाओं और छात्रवृत्तियों का लाभ भी गलत तरीके से उठाया जाता है।
सिर्फ भोजपुर जिले में ही वर्ष 2025 में 600 से अधिक बच्चों का दोहरा नामांकन पाया गया था। इसी वजह से शिक्षा विभाग अब कड़ाई करने जा रहा है।
अब होगा आधार से सत्यापन
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हर बच्चे का आधार नंबर नामांकन के समय देना अनिवार्य होगा।
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छात्रों की जानकारी सीधे ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
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पोर्टल के माध्यम से तुरंत पता चल जाएगा कि कोई बच्चा पहले से किसी स्कूल में नामांकित है या नहीं।
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इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और सही छात्र को ही सरकारी योजनाओं व छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा।
विशेष जांच टीम होगी तैनात
शिक्षा विभाग ने यह फैसला भी लिया है कि दोहरे नामांकन की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई जाएगी।
यह टीम सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों में जाकर छात्रों के नाम और आधार नंबर की पुष्टि करेगी।
अगर किसी छात्र का नाम दो स्कूलों में पाया जाता है, तो उसका पुराना नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा और कार्रवाई भी हो सकती है।
इस फैसले के लाभ
- ✅ योजनाओं का सही लाभ
- ✅ पारदर्शिता बढ़ेगी
- ✅ आसानी से स्कूल बदलना
- ✅ जन्म तिथि और पता प्रमाणित
इस फैसले के प्रभाव
- शिक्षा विभाग का आर्थिक नुकसान कम होगा
- छात्रवृत्ति, वर्दी, साइकिल जैसी योजनाएँ सही बच्चों तक पहुंचेंगी
- स्कूलों की सही संख्या और उपस्थिति का रिकॉर्ड उपलब्ध होगा
- यदि बच्चा स्कूल बदलना चाहे तो आधार से प्रक्रिया सरल होगी
- गलत जानकारी देना अब संभव नहीं होगा
शिक्षा विभाग का उद्देश्य
शिक्षा विभाग का साफ कहना है कि “हमारी कोशिश है कि सरकारी स्कूलों में पूरी तरह पारदर्शी और विश्वसनीय व्यवस्था हो। जो छात्र वाकई पढ़ रहे हैं, वही सरकारी सुविधाओं का लाभ पाएं।”
इस नियम से यह भी सुनिश्चित होगा कि किसी शिक्षक या विद्यालय द्वारा गलत उपस्थिति या नामांकन दिखाकर फर्जी रूप से लाभ न लिया जा सके।
अंत में — क्या समझें?
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सत्र 2026 से बिना आधार कार्ड के किसी भी छात्र का नामांकन नहीं होगा।
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हर छात्र का डाटा ऑनलाइन दर्ज होगा।
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दोहरे नामांकन और फर्जीवाड़े पर पूरी तरह रोक लगेगी।
अगर आप अभिभावक हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे का आधार कार्ड अपडेट हो और नामांकन के समय सही जानकारी दी जाए। यह व्यवस्था न सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र के लिए लाभदायक साबित होगी।
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